ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਂਕਨ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਏਸਪਿਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵਾਵਲੰਬਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਮੂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਬਲਾਕ ਜਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਹੀ ਲਗਭਗ 10 ਮਾਪਦੰਡ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨੁੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਖੀਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛਤਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸਕੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।